सुर्खेत, भदौ ४
नेपाल सरकाले आजभन्दा १६ बर्ष अगाडी २०६३ सालमा देशलाई जातीय विभेदमुक्त घोषणा गरेपनि सुर्खेतका स्थानीय तहमा अन्तरजातीय विदेभका कारण भैईरहेका विभेद नियन्त्रण चुनौती बनेको पाएको छ । शनिबार राष्ट्रिय दलित आयोगले गुर्भाकोट र भेरीगंगा नगरपालिकामा आयोजना गरेका कार्यक्रममा स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधीले अन्तरजातीय विवाहका कारण निम्तिएका विभेद रोक्न नसकिएको बताएका हुन् ।

भेरीगंगा वडा नम्बर ५ का वडाअध्यक्ष प्रेमबहादुर सारुले गाउँमा हुने जातीय छुवाछुत विभेद अन्त्य भएको भएपनि अन्तरजातीय विवाहबाट आउने विभेद अन्त्य समस्या रहेको बताउनुभयो । भेरीगंगाका नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले हाम्रो समुदायभित्रै अन्तरजातीय विवाहका कारण जातीय विभेद र छुवाछुत देखिएको भन्दै यसको निराकरण जरुरी रहेको बताउनुभयो । दलित र गैरदलित समुदायभित्र अन्तरजातीय विभेद अझै कायम रहेको उल्लेख गर्दै नगर प्रमुख ढकालले स्थानीय सरकार मात्रै नभएर सबै तहतप्का लाग्न आग्रह गर्नुभयो । गुर्भाकोट नगरपालिका उपप्रमुख मैना विकले सुर्खेतमा जातीय विभेदका घटना, मुद्धा नदेखिएपनि अन्तरजातीय विवाहकै कारण विभेदको सामान दलित समुदायले गर्ने गरेको बताउनुभयो । अन्तरजातीय विवाहकै कारण दलित युवाहरुले बालविवाह, बलात्कार, शारिरीक बन्धक, मानव बेचबिखन मुद्धा झेल्नु परेको उहाँको भनाई छ । गुर्भाकोट नगर प्रमुख हस्त पुनले विभेद अन्त्यका लागि सचेतना र शिक्षामा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

दलित आयोगले स्थानीय तहमा मौलिक हकको कार्यान्वय र दलित अधिकारको अवस्था, निति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जनप्रतिनिधीले अन्तरजातीय विवाहबाट हुने विभेद रोक्न केन्द्र सरकारबाटै संवैधानिक, नितिगत, कानुनी रुपमा व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको सुझाव दिएका थिए । राष्ट्रिय दलित आयोग सदस्य सुन्दर पुरकोटीले सरकारले देशलाई जातीयमुक्त घोषणा गरिसकेकोले अवको पहिलो जिम्मेवारी स्थानीय सरकारको भएको बताउनुभयो । उहाँले स्थानीय सरकारले जातीय विभेद अन्त्यसंगै दलित समुदायका मुक्ता र समस्याहरु न्यूनीकरणका लागि स्थानीय सरकारको भूमिका, पहल र जिम्मेवारी बढी रहेको भन्नुभयो । उहाँले जनप्रतिनिधीलाई स्थानीय सरकारले आरक्षण, सहभागीता, विभेदका मुद्धा दर्ता, कार्यान्वयन, थर परिवर्तन, जातीय प्रमाण सिफारिस, छुवाछुत निगरानी केन्द्र कार्यान्वयनका लागि सुझाव दिनुभयो ।

राष्ट्रिय दलित आयोगले कर्णाली प्रदेशका सुर्खेत, दैलेखका स्थानीय तह, जिल्ला प्रहरी, जिल्ला प्रशासन र कर्णाली प्रदेश सरकारसंग दलित समुदायका समसामयिक विषयमा छलफल सुरु गरेको छ । शनिबार विरेन्द्रनगरको झुप्राखोलामा रहेको वादी बस्तीमा समेत अन्तरक्रिया कार्यक्रम गरेको थियो । आयोगले आईतबार ५ गते र ७ गते विरेन्द्रनगर, भदौ ६ गते दैलेख र भदौ ८ गते नवलपरासीमा स्थानीय निकाय, प्रहरी, प्रशासनसंग छलफल कार्यक्रम गर्ने भएको छ ।