कर्णालीमा भू–उपयोग निति लागु गर्ने पालिकामा भेरीगंगा पहिलो

सुर्खेत, माघ १३ -कर्णाली प्रदेशमा भू–उपयोग निति लागु गर्दै लामो समयदेखि बन्द रहेको जग्गाको किनबेच, कित्ताकाट, अशंबण्डा, साटफेर सूचारु गर्ने भेरीगंगा नगरपालिका पहिलो पालिका बनेको छ । भेरीगंगाले पालिकाबाट अहिलेसम्म जग्गा वर्गीकरणसंगै भू–उपयोग निति स्वीकृत भई लागु गर्ने कर्णालीको पहिलो पालिका बनेको हो ।

भेरीगंगा नगरपालिकाले माग १० गते सूचना जारी गर्दै भरीगंगा भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण सम्बन्धी मापदण्ड तथा आधारहरु २०७९ स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट मंसिर २३ गते स्वीकृत भई लागु भएको उल्लेख गरेको छ । नगर प्रमुख यज्ञप्रसाद ढकालले भेरीगंगा नगरपालिकाले माघ १० गतेबाट सबै वडाको जग्गाको वर्गीकरण स्वीकृत गरि आवश्यक प्रक्रियाका लागि मालपोत, नापी कार्यालयमा जानकारी गराई लागु गरेको बताउनुभयो । लामो समयदेखि बन्द जग्गाको किनबेच, साटफेर, अंशबण्डा सूचारु भएको मेयर ढकालले जानकारी दिनुभयो । २०७९ जेठ महिनादेखि नगरको जग्गा वर्गीकरण नगर्दा अंशबन्डा, कित्ताकाट लगायत अन्य कारोबारसमेत रोकिएको थियो । जग्गा वर्गीकरण सम्पन्न गरि स्थानीय भू–उपयोग परिषद्बाट स्वीकृत गरि लागु गर्ने देशकै तेस्रो र कर्णालीको पहिलो पालिका बनेको हो । सुर्खेतका अन्य स्थानीय पालिकाले जग्गाको वर्गीकरण नगर्दा जग्गा किनबेच ठप्प छ । भेरीगंगामा भने अव जग्गा सम्बन्धि सबै कारोवार सूचारु भएको छ । अहिलेसम्म वडा र नगरपालिकाले जग्गा खरिद विक्रि, कित्ताकाट, नामसारी, अशंवण्डाका कामको सिफारिस रोक्दै आएको थियो । भूउपयोग ऐन र नियमावलीका कारण जग्गाको वर्गीकरण नगरी कित्ताकाटलगायतको काम नहुने भएकाले २०७९ जेठ महिनादेखि जग्गा कारोवारबाट हुने ठुलो राजस्व स्थानीय पालिकाले गुमाएका थिए । भूउपयोग ऐन र नियमावलीमा जग्गा वर्गीकरणको जिम्मेवारी स्थानीय पालिकाहरूलाई दिइएको थियो । भूउपयोग नियमावलीमा कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरणका लागि छ महिनाको समयसीमा निर्धारण गरिएको थियो । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले गएको मङ्सिर २३ भित्र सबै स्थानीय तहलाई कम्तीमा पनि कृषि र गैरकृषियोग्य जग्गाको वर्गीकरण गर्न परिपत्र गरेको थियो । यो विषयमा अहिलेसम्म कुनै पनि स्थानीय पालिकाले काम गरेका छैनन् । नियमावली गत जेठमा जारी गरिएको थियो ।

कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण, खण्डीकरण नियन्त्रण, चक्लाबन्दी कार्यक्रममार्फत कृषि उत्पादन वृद्धि र खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति, पूर्वाधार विकास, व्यवस्थित सहरीकरण र सुरक्षित आवास, प्राकृतिक स्रोतसाधनको व्यवस्थापनलगायतका उद्देश्यसहित भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको हो । ऐन र नियमावलीमा कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, खानी तथा खनिज, वन, सार्वजनिक उपयोग, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक महत्व र अन्य गरी १० वटा क्षेत्रमा भूमि वर्गीकरणको व्यवस्था गरिएको छ ।